सोहराबुद्दीन शेख फेक एन्काउंटर प्रकरणात नवा ट्विस्ट

• नवी दिल्ली / मुंबई | २८-२९ सप्टेंबर २०२६
  २००५ च्या सोहराबुद्दीन शेख, त्यांची पत्नी कौसर बी आणि साथीदार तुळशीराम प्रजापती यांच्या कथित बनावट एन्काउंटर प्रकरणात मोठा विकास झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मे २०२६ मध्ये २२ आरोपींची (त्यात २१ पोलिस अधिकारी) निर्दोष मुक्तता कायम ठेवली होती.

• त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२८ सप्टेंबर) नोटीस जारी केली आहे.​

Livelaw
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी घेतली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खटल्यात ९२ साक्षीदार फितूर झाले हे “गंभीर चिंतेचे” विषय आहे. “९२ साक्षीदार फिरणे ही गंभीर बाब आहे. खटला न्याय्य आणि निष्पक्ष झाला का, हे तपासणे आवश्यक आहे,” असे न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले.​
Rediff
सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले की, संपूर्ण रेकॉर्ड मागवण्याची गरज नाही. महत्त्वाचे ३-४ साक्षीदारांचे जबाब तपासले जातील आणि निर्दोष मुक्ततेची वैधता तपासली जाईल. मात्र, अमित शाह यांच्या यापूर्वीच्या डिस्चार्जबाबत कोणतीही पुनर्तपासणी केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.​
english.varthabharati
पार्श्वभूमी थोडक्यात:
२००५ मध्ये सोहराबुद्दीन शेख यांची अहमदाबादजवळ कथित एन्काउंटरमध्ये हत्या झाली. पत्नी कौसर बी आणि नंतर तुळशीराम प्रजापती यांचीही हत्या झाली.
सीबीआयने तपास हाती घेतला. सुरुवातीला ३८ आरोपी होते. १६ जण (त्यात अमित शाह) डिस्चार्ज झाले.
डिसेंबर २०१८ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने उर्वरित २२ जणांना निर्दोष मुक्त केले (९२/२१० साक्षीदार फितूर).
मे २०२६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला.
सोहराबुद्दीनचे भाऊ रुबाबुद्दीन/नयाबुद्दीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणातील खटल्याच्या निष्पक्षतेची तपासणी करणार आहे. पुढील सुनावणीसाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे.