CBSE News : सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी!…विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेतून दिलासा…सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश.

 CBSE News : CBSE शाळांमध्ये इयत्ता सहावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सहावीच्या विद्यार्थ्यांना अनिवार्य तिसऱ्या भाषेच्या नियमातून सध्या दिलासा देण्यात यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीने या नियमातून सवलत देण्यात आली आहे, त्याच पद्धतीची सवलत सध्या सहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले..

नेमका वाद काय आहे?

CBSE शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना तीन भाषांचा अभ्यास करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मात्र, काही विद्यार्थ्यांनी आधीपासूनच विशिष्ट भाषा निवडून त्याचा अभ्यास सुरू केला होता.

काही विद्यार्थ्यांनी तर इयत्ता चौथीपासून स्पॅनिशसारख्या परदेशी भाषेचा अभ्यास केला आहे. मात्र, नवीन नियमामुळे त्यांना अचानक दुसरी भाषा शिकण्यास सांगितले जात असल्याची तक्रार पालकांनी केली. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.

पाठ्यपुस्तकांचा प्रश्नही समोर

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्यांना नवीन भाषेची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.पालकांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, काही पुस्तके ऑनलाइन उपलब्ध असली तरी विद्यार्थ्यांना त्यांची छापील प्रत अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे नवीन भाषा अचानक शिकण्यास विद्यार्थ्यांना अडचणी येत आहेत.

केंद्र सरकारचे काय म्हणणे आहे?

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, CBSEच्या जवळपास 99 टक्के शाळांनी तिसऱ्या भाषेचे धोरण स्वीकारले आहे. या शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 2,800 शाळांपैकी केवळ 1.2 टक्के शाळांना या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे अडचणी आल्या आहेत. सरकारने यावर्षी सहावीच्या विद्यार्थ्यांना या नियमातून सवलत देण्याची तयारी नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिला?

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सहावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. सध्या इयत्ता सहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सवलत द्यावी, असे न्यायालयाने निर्देश दिले. या विद्यार्थ्यांसाठी तिसऱ्या भाषेच्या धोरणाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2027 पासून करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पुढे काय होणार?

या प्रकरणातील तिसऱ्या भाषेच्या धोरणाचा व्यापक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय पुढे तपासणार आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांत त्यावर उत्तर दाखल करता येईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होणार आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर: सध्या सहावीत शिकणाऱ्या CBSE विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेच्या नियमामुळे लगेच नवीन भाषा शिकण्याची सक्ती केली जाणार नाही. त्यांना सातवीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे सवलत देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.